一 | 据同花顺iFInD数据显示：8月26日，上期所沪锡期货仓单录得5805吨，较上一交易日增长241吨；最近一周，沪锡期货仓单累计增长214吨，增长幅度为3.83%；最近一个月，沪锡期货仓单累计增长1346吨，增长幅度为30.19%。日期期货仓单(吨)增减(吨)增减幅8月26日58052414.33%8月25日5564701.27%8月24日54941542.88%8月21日5340-84-1.55%8月20日5424-167-2.99%全品种仓单异动预警，抢占交易先机>>好消息，您已获得期货T+0交易资格，马上开通>>...。 जागरण संवाददाता, दक्षिणी दिल्ली। दिल्ली में अस्पताल घोटाले के मामले में ईडी ने मंगलवार को आप के नेता सौरभ भारद्वाज के चिराग दिल्ली गांव स्थित पुश्तैनी घर पर भी छापामारी की। वहीं, छापामारी की खबर का पता चलते ही आप के विधायक, नेता व कार्यकर्ता भी सौरभ के घर के बाहर पहुंच गए। सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर भारी संख्या में पुलिस बल को मौके पर तैनात किया गया था। इस दौरान किसी भी कार्यकर्ता को पुलिस ने सौरभ के घर के जाने की अनुमति नहीं दी। पुलिस ने कार्रवाई का विरोध कर रहे कार्यकर्ताओं को समझा बुझाकर शांत किया। चिराग दिल्ली में सौरभ भारद्वाज का पुश्तैनी घर है। सुबह करीब सात बजे ईडी की टीम ने सौरभ भारद्वाज के घर पर छापामारी की। 10 से 15 अधिकारी उनके घर के अंदर गए। इसके बाद घर के दरवाजे अंदर से बंद कर दिए गए। सुरक्षा व्यवस्था के चलते भारी संख्या में पुलिस बल को मौके पर तैनात कर दिया गया था।,वहीं, कुछ देर में ही घर के बाहर मीडियाकर्मियों का जमावड़ा लग गया। जैसे ही छापामारी की खबर सोशल मीडिया व खबरों में आई तो आप नेता व कार्यकर्ता भी मौके पर पहुंचने लगे। कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए अतिरिक्त पुलिस बल को मौके पर बुलाया गया।,आप के विधायक अजय दत्त, प्रकाश जारवाल, पूर्व विधायक सोमनाथ भारती व रवि सहित अन्य कार्यकर्ता घर के बाहर पहुंच गए। कुछ नेताओं ने सौरभ के घर के अंदर जाने का प्रयास किया, लेकिन पुलिस ने उन्हें रोक दिया। किसी को घर के अंदर जाने की अनुमति नहीं दी गई।,ईडी की टीम ने शाम तक घर के अंदर छानबीन की। इस दौरान सौरभ भारद्वाज के पिता एक बार घर से बाहर आए। हालांकि, उन्होंने सिर्फ अपने परिजन से बात की। यह भी पढ़ें- 'तीन बार गिरफ्तारी के लिए कहा...' सौरभ भारद्वाज ने ED को दी थी खुली चुनौती, आज करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस ईडी का कहना है कि घोटाले में शामिल पांच ठेकेदारों की पहचान कर ली गई है और पीडब्ल्यूडी व स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों की पहचान की जा रही है। जांच में नियमों, निविदा शर्तों और वित्तीय प्रोटोकाल के गंभीर उल्लंघन का पता चला। इसमें जानबूझकर देरी, परियोजना की लागत में वृद्धि, व्यावहारिक विकल्पों को अस्वीकार करना और बेकार संपत्तियों का निर्माण शामिल है। इससे सरकारी खजाने को भारी नुकसान हुआ है।。
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